स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको 'विभेदकारी विज्ञापन नीति' अवज्ञा गर्न आह्वान
शाखा अध्यक्ष गिरीले ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा सरकारको विभेदकारी निर्णयको असर जिल्लाका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहहरुबाट प्राप्त हुने सार्वजनिक सूचना, लोककल्याणकारी सूचना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै समेत समावेश गरिएका मिडिया सम्बन्धि कार्यक्रमहरुमा समेत देखिएको र उक्त परिपत्रलाई बहाना बनाउँदै पन्छिने प्रबृत्ति समेत देखिन थालेकोप्रति आपत्ति प्रकट गरे ।